हिमाचल प्रदेश: 58,514 करोड़ का बजट पेश: स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खास फोकस

पहली खबर ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत इस बजट का कुल आकार 58,514 करोड़ रुपये रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

1. स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

आधुनिक अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

2. किसानों और पशुपालकों के लिए राहत

किसानों के हित में हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 90 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।

3. बागवानों और वन संरक्षण पर जोर

हिमाचल प्रदेश की 67% भूमि वन क्षेत्र है, जिसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

बागवानों की सहायता के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

4. पर्यटन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बजट में धन आवंटित किया गया है।

पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ‘ग्रीन हिमाचल’ अभियान के तहत विशेष पहल की जाएगी।

5. शिक्षा क्षेत्र में बदलाव

शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण संसाधन और नए पाठ्यक्रमों पर बल दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए ये कहा

> “यह बजट आर्थिक तंगी के बावजूद प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखता है। हमने किसानों, पशुपालकों, बागवानों, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ठोस कदम उठाए हैं ताकि प्रदेश का हर नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त बन सके।”

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत यह बजट हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यटन में नए आयाम स्थापित होंगे।